उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अनपूरक मांगों को नेता सदन स्वामी प्रसाद मौर्या ने पेश किया. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2004 के तहत पेश किये गये अनुपूरक बजट में कुल मांगी धनराशि में 1187.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर पूर्व में आवंटित धनराशि से करेगी. इसके अलावा अनुदान मांगों की धनराशि की व्यवस्था के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में 606.86 करोड़ रुपये, केन्द्रीय वित्तपोषित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 533.74 करोड़ रुपये हासिल करने की बात कही गयी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को मिलने वाले केन्द्रीय करों में राज्यांश की राशि के तौर पर 3644.10 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित की. जबकि उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि में अन्तरण के लिए 177 करोड़ रुपये की राशि के अलावा सर्वशिक्षा अभियान आदि से 1510.42 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया.
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री लालजी वर्मा के अनुपूरक बजट भाषण के अनुसार कुल की गयी अनुदान मांगों में से 7721.24 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित हैं. शेष 1970.99 करोड़ रुपये की राशि का वित्त पोषण राज्य सरकार स्वयं के राजस्व में बढ़ोतरी कर पूरा करेगी.
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